पूर्वोत्तर क्षेत्र

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भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र आठ राज्यों से मिलकर बनता है- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। यह क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का 8% है। पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय में 2001-11 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक रही, जबकि नगालैंड में सबसे कम।

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपार प्राकृतिक संसाधन हैं। यहां देश के 34% जल संसाधन हैं और 40% जलऊर्जा क्षमता है।^[¹^] यह क्षेत्र पूर्व के मुख्य देशों तथा बांग्लादेश एवं म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के निकट होने के कारण कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चूंकि यहां से पूर्वी भारत के परंपरागत घरेलू बाजार तक पहुंच बनती है। दक्षिण एशियाई बाजार में सुविधाजनक तरीके से प्रवेश करने के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अपार संसाधन, ऊपजाऊ कृषि भूमि और अकूत मानव पूंजी-इन सबके साथ यह क्षेत्र देश के सर्वाधिक संपन्न क्षेत्रों में से एक हो सकता है।

इसके बावजूद भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। यहां की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, निजी निवेश की कमी है, पूंजीगत निर्माण का स्तर निम्न है, अवसंरचनागत सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से अलग-थलग है और उसके खनिज संसाधनों, जल ऊर्जा क्षमता और जैव विविधता का पर्याप्त रूप से प्रयोग नहीं किया गया है।

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) भारत में पूर्वोत्तर निष्कर्ष समूह का संयोजक है, जोकि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ), अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), अंतरराष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईएमओ) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ सहयोग कर रहा है।

मिजोरम में संयुक्त राष्ट्र साझा पहल के तहत आईएलओ ने संभावित उद्मियों के लिए ‘स्टार्ट एंड इंप्रूव योर बिजनेस’पर प्रशिक्षुओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया।
आईएलओ ने कौशल अंतराल सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया और उसे मिजोरम सरकार को सौंपा।
यूएनआईडीओ ने उद्योग विभाग एवं बांस विकास एजेंसी को तकनीकी सलाह प्रदान की और मिजोरम के लिए बांस क्षेत्र से संबंधित सर्वेक्षण को अंतिम रूप दिया।
एफएओ के तकनीकी समन्वय कार्यक्रम के तहत पशुपालन, किसानी से संबंधित स्कूल, तथा वनीकरण एवं जीविकोपार्जन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम चलाए गए।
यूएनडीपी ने बागवानी फसलों के लिए एक मूल्य संवर्धित विश्लेषण किया और बाजार को विस्तृत करने के लिए रणनीति तैयार की। बांस पर समुदाय आधारित प्रारंभिक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजना विकसित की गई ताकि मिजोरम में बांस क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक रणनीति बनाई जा सके। अब संयुक्त राष्ट्र की साझा पहल के अंग के रूप में मिजोरम सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की बांस विकास एजेंसी द्वारा इस पर काम किया जा रहा है।

^[1] ^{फिक्की (2014), आसियान का द्वार- भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र}[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]