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चुनौती
भारत विश्व की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और अनुमान है कि 2040 तक विश्व स्तर पर बढ़ती ऊर्जा मांग में उसका योगदान एक चौथाई होगा। ग्रीनहाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले देशों में उसका स्थान चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद चौथा है और जिस प्रकार भारत अपने नागरिकों को अधिक और बेहतर अवसर प्रदान कर रहा है, तथा उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, उत्सर्जन के लगातार बढ़ने की आशंका है। भले ही भारत में 2000 से अब तक ऊर्जा उपयोग लगभग दोगुना हो गया है, यहां प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग विश्व औसत का एक तिहाई है और 237 मिलियन भारतीयों को बिजली उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है कि 2019 तक 27 मिलियन परिवारों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
अवसर
लाखों नागरिकों को बिजली देने के लक्ष्य के साथ भारत ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के तहत भी स्वेच्छा से लक्ष्य निर्धारित किए हैं। देश ने 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन गहनता को 2005 के स्तर की तुलना में 30-35 प्रतिशत तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही 2030 तक नवीकरणीय उर्जा क्षमता को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने और गैर-जीवाश्म ईंधन के जरिए बिजली की 40 प्रतिशत जरूरत को पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
भारत सरकार ने 2022 तक 175 GW नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में उसके नेतृत्व (फ्रांस के साथ) से यह प्रतिबद्धता जाहिर होती है। परिणामस्वरूप सौर ऊर्जा में वार्षिक निवेश 2019-20 में कोयले में किए जाने वाले निवेश से बढ़ सकता है, जिसमें विदेशी कंपनियों का 35 बिलियन US$ मूल्य का योगदान होगा। इस प्रकार 2020 तक सौर ऊर्जा कोयले से सस्ती हो सकती है। भारत का ऊर्जा उपलब्धता बाजार (केवल विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा, डीआरई के जरिए) 400 मिलियन US$ अनुमानित है। विश्व स्तर पर अगर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग दोगुना होगा, तो विश्व जीडीपी के 1.3 ट्रिलियन US$ तक बढ़ने की उम्मीद है। ऊर्जा दक्षता के अवसरों का दोहन करने के लिए बाजार आधारित दृष्टिकोण की कीमत 11 बिलियन US$ होने का अनुमान है।
विचारणीय क्षेत्र
भारत की महत्वाकांक्षा है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को व्यापक बनाया जाए। इससे व्यापार जगत और निजी क्षेत्र को यह अवसर मिल सकता है कि वह नई नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों का सहयोग करे। नए और ग्रिड-पूरक डीआरई समाधानों, जैसे गृह ऊर्जा प्रणालियों और नवीकरणीय ऊर्जा लघु-ग्रिड्स के जरिए, व्यवसाय जगत सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कनेक्टिविटी दे सकते हैं। सौर ऊर्जा और लिथियम-इयॉन की बैटरियों के जरिए दक्ष भंडारण, जोकि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, में निवेश आवश्यक है। नई कारोबारी मॉडल और वित्तीय संस्थान, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए ऋण वित्त प्रदान करने के लिए हरित अवसंरचना बॉन्ड्स, हस्तक्षेप के दूसरे मुख्य क्षेत्र हो सकते हैं।
यूएनआईबीएफ की गतिविधियां
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